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भारत में लॉटरी कानून: 13 राज्यों में लॉटरी वैध, बाकी में प्रतिबंधित

January 13, 2022 8:00 AM |

Lottery laws in India

कानूनी लॉटरी और लॉटरी कानून भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। वर्तमान में 13 राज्य ऐसे हैं जो लॉटरी खेलों की अनुमति देते हैं, जबकि बाकी ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भारत के राज्य सुप्रीम कोर्ट के 2015 के एक फैसले के बाद, अलग-अलग राज्य निर्णय लेते हैं कि लॉटरी की अनुमति दी जाए या नहीं। राज्यों के पास अपने विशेष अधिकार क्षेत्र में लॉटरी खेलों को नियंत्रित करने का अधिकार है (अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं) और यह सुनिश्चित करें कि होने वाले सभी लॉटरी ड्रा निष्पक्ष रूप से चल रहे हैं और उस विशेष खेल के नियमों और विनियमों का पालन करते हैं।

लॉटरी उन राज्यों में बहुत लोकप्रिय हैं जहां उन्हें अनुमति है। जिन 13 भारतीय राज्यों की अपनी लॉटरी है, वे हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, और पश्चिम बंगाल।

पहले, कर्नाटक और तमिलनाडु में सफल लॉटरी होती थी, लेकिन इन राज्यों ने अब लॉटरी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सभी सक्रिय राज्य लॉटरी विभिन्न प्रकार के खेल प्रदान करती हैं, जिसमें पूरे वर्ष में कई बंपर ड्रा शामिल हैं। भाग लेने के लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, 18, और उस राज्य के निवासी जहां आपको खेलने की अनुमति है।

भारत में सबसे पुरानी सरकार द्वारा संचालित लॉटरी केरल राज्य है, जो 1967 से चल रही है।

भारत में लॉटरी की कानूनी स्थिति

भारत में लॉटरी कानून के अनुसार पूरे देश में लॉटरी पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।लेकिन, केवल 13 राज्य ही लॉटरी की अनुमति देते हैं। यहां तक ​​कि इन 13 राज्यों में भी केवल राज्य द्वारा संचालित लॉटरी की अनुमति है। देश में निजी लॉटरी की अनुमति नहीं है। लॉटरी पर कई राज्य-विशिष्ट कानून हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र लॉटरी पर कर अधिनियम, 2006 महाराष्ट्र राज्य में आयोजित लॉटरी से संबंधित है। कई राज्य अधिनियमों को भी असंवैधानिक घोषित किया गया है, जैसे केरल टैक्स ऑन पेपर लॉटरी अधिनियम, उनकी विधायी शक्ति से अधिक के लिए।

मिजोरम राज्य लॉटरी परिणाम या लॉटरी संवाद परिणाम का राज्य में बेसब्री से इंतजार है। नागालैंड राज्य लॉटरी परिणाम, सिक्किम राज्य लॉटरी परिणाम या केरल लॉटरी परिणाम के मामले में भी ऐसा ही है।

तमिलनाडु और कर्नाटक के पूर्व प्रमुख केंद्रों ने लॉटरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लॉटरी पर प्रतिबंध सदी के अंत में शुरू हुआ, जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लोगों के जुआ खेलने के आदी होने के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे परिवार बर्बाद हो गए।

हालांकि लॉटरी से राज्य सरकारों को अच्छा राजस्व मिलता था, लेकिन इस प्रथा को जारी रखने के लिए सामाजिक लागत को बहुत अधिक माना जाता था।

क्या प्रतिबंध प्रभावी है?

लॉटरी पर प्रतिबंध बहुत प्रभावी नहीं है क्योंकि वे ऑनलाइन संचालित होते हैं और ऑपरेटरों ने 'सिंगल-डिजिट' मैच जैसी कई तरकीबें पेश की हैं, जो रोजाना छोटे पुरस्कारों की घोषणा करती हैं। बड़े साप्ताहिक पुरस्कारों की अलग से घोषणा की जाती है।

कई अवैध लॉटरी भी हैं, जो गुमनाम खिलाड़ियों द्वारा संचालित की जा रही हैं। ऑनलाइन चलाए जाने के कारण उनकी व्यापक पहुंच है।

क्या भारत में ऑनलाइन लॉटरी कानूनी है?

भारतीय सुरक्षित और कानूनी रूप से भारत के बाहर स्थित लॉटरी साइट का उपयोग करके किसी भी अंतरराष्ट्रीय लॉटरी को ऑनलाइन खेल सकते हैं। चूंकि ये ऑनलाइन लॉटरी टिकट देश के बाहर खरीदे जाते हैं और वास्तविक लॉटरी भारत के बाहर भी निकाली जाती है, आप कानूनी रूप से ऑनलाइन लॉटरी खेल सकते हैं!

ऑनलाइन लॉटरी को केवल तभी वैध माना जा सकता है जब वह भारत से बाहर स्थित हो। चूंकि भारतीय कानून के अनुसार, केवल राज्य सरकारें ही कानूनी लॉटरी चला सकती हैं, भारतीयों को अंतरराष्ट्रीय वेबसाइटों पर ऑनलाइन लॉटरी साइट खेलनी चाहिए।

हालाँकि, चूंकि ऑनलाइन लॉटरी भारतीय अधिकार क्षेत्र के बाहर खेली जाती है, यहाँ तक कि उन राज्यों के लोग भी जहाँ लॉटरी को अवैध माना जाता है, ऑनलाइन लॉटरी खेल सकते हैं!

आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन, एक डिजिटल भुगतान ऐप और एक मोबाइल या लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आवश्यकता है, और आप दुनिया के कुछ सबसे बड़े ड्रॉ के लिए लॉटरी टिकट खरीदने के लिए तैयार हैं!

सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867

1867 का सार्वजनिक जुआ अधिनियम भारतीय कानून है जो देश में सभी प्रकार की जुआ गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जिसमें किसी भी लॉटरी सट्टेबाजी वेबसाइटों को अपने स्पेक्ट्रम में शामिल करना चाहिए। हालाँकि, सार्वजनिक जुआ अधिनियम पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होता है।

चूंकि जुआ राज्य सरकार का मुद्दा है, इसलिए जब जुए की बात आती है तो प्रत्येक राज्य के अपने कानून होते हैं। लेकिन अधिकांश भारतीय राज्य 1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम को स्वीकार करना चुनते हैं, फिर भी।

उस ने कहा, सार्वजनिक जुआ अधिनियम "सार्वजनिक गेमिंग हाउस" में किए गए किसी भी प्रकार के जुए को एक अवैध गतिविधि मानता है। इस प्रकार, गोवा जैसे कुछ राज्यों के अपवाद के साथ, अधिकांश भारतीय राज्य जुआ को अवैध मानते हैं, जिन्होंने अपने स्वयं के कानून लिखने का विकल्प चुना।

हालांकि, सार्वजनिक जुआ अधिनियम "ऑनलाइन जुआ" या ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटों के उपयोग का कोई उल्लेख नहीं करता है। इस ग्रे क्षेत्र या "कानूनी बचाव का रास्ता" के कारण, भारत के बाहर स्थित वेबसाइटों पर ऑनलाइन जुआ या लोट्टो सट्टेबाजी को अवैध नहीं माना जा सकता है!

भारत में लॉटरी के संबंध में कानून

लॉटरी के विषय को विभिन्न अधिनियमों और उसके बाद के नियमों के तहत कवर किया गया है। छाता अधिनियम, हालांकि, लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 है। यह अधिनियम केंद्रीय कानून है जो लॉटरी को नियंत्रित करता है और संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करता है। इस अधिनियम की धारा 2(बी) लॉटरी को प्रतिभागियों को लॉट या संयोग से पुरस्कारों के वितरण के लिए एक योजना के रूप में परिभाषित करती है।

लॉटरी एक तरह का जुआ है लेकिन जुए के लिए अलग कानून हैं जैसे सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1987। भारत में लगभग आधे राज्यों में लॉटरी पर प्रतिबंध है। हालांकि, कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।






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