महाराष्ट्रात प्रामुख्याने मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसाच्या कमतरतेमुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. दरवर्षी ह्या भागांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवते. सर्वाधिक पाण्याची उणीव मरुभूमी होण्याच्या मार्गावर असलेल्या मराठवाड्यात नोंदवली जाते. या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ऑगस्ट महिन्यात ३० कोटी रुपयांच्या कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.
Also read in English: Drought hit Maharashtra to opt for cloud seeding to help farmers in August
कृत्रिम पाऊस म्हणजे काय ?
सामान्यपणे बाष्प असलेले ढग पाऊस देतात. पण काही वेळेस उलट देखील होते. म्हणजे बाष्प असलेले ढग असूनही पाऊस नाही होत. यावर एक शास्त्रीय पद्धत उपलब्ध असून शास्त्रज्ञ अशा परिस्थिती मध्ये पाऊस पाडू शकतात. या पद्धतीला "क्लाऊड सीडींग" म्हणतात व याद्वारे कृत्रिम पाऊस पडला जातो. १९८३ साली तामिळनाडू सरकारने पहिल्यांदा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला होता.
कृत्रिम पाऊस कसा होतो ?
कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी बाष्पयुक्त ढगांवर रॉकेट किंवा विमानाद्वारे सिल्व्हर आयोडाईड किंवा घनीकृत कार्बन डायऑक्साईड (Dry Ice) फवारण्यात येते. ज्या ठिकाणी कृत्रिम पाऊस पाडायचा असतो त्याच्या विपरीत दिशेने विमानाद्वारे सिल्व्हर आयोडाईड फवारण्यात येते. हि सर्व प्रक्रिया अनुभवी हवामानतज्ज्ञांच्या देखरेखी खाली पार पाडण्यात येते.
राज्य सरकारने याआधी देखील कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. २०१५ साली, ऑगस्ट आणि नोव्हेंबर महिन्यात भाजपा सरकारने कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी ४७ वेळेस विमान सीडींग करिता पाठविले होते ज्याचा एकंदरीत खर्च २७ कोटी रुपये इतका होता. याचा परिणाम म्हणून १३०० मिमी पाऊस नोंदला गेला, व हि योजना एक सफल योजना म्हणून गणली गेली. या योजनेची दखल कर्नाटक सरकारने घेतली आणि तिथे देखील चांगले परिणाम मिळाले.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्र मागील काही वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीशी झगडत आहेत. स्कायमेटच्या अंदाजानुसार यावर्षी देखील या विभागात कमी पावसाचा अंदाज देण्यात आलेला आहे. २०१५ मध्ये मराठवाड्यात ४० टक्के तर मध्य महाराष्ट्रात ३३ टक्के पावसाची नोंद झाली होती.जी हंगामातील सामान्य पावसाच्या तुलनेने खूप कमी होती. २०१७ मध्ये विदर्भात २३ टक्के पावसाची नोंद झाली होती जी सामान्य पेक्षा कमी होती. २०१८ मध्ये देखील पावसाची तूट अशीच राहिली होती, मराठवाड्यात २२ टक्के तर विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रात अनुक्रमे ८ व ९ टक्के कमी पाऊस नोंदला गेला.
शासकीय आकडेवारीनुसार २९ मे पर्यंत महाराष्ट्रातील ३२६७ बंधाऱ्यांमध्ये पाण्याची पातळी १३ टक्क्यांपेक्षा कमी झाली आहे. याउलट कोकणात उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. नागपुर आणि औरंगाबाद मध्ये फक्त ८.६९ व २.८४ टक्के पाणी शिल्लक आहे. तीस बंधारे अशे आहेत जिथे पाणी देखील नाही.
मराठवाड्यात पाण्याची परिस्थिती बिकट असून मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी परिस्थिती गंभीर आहे. गेल्या वर्षी असलेल्या २३.४१ टक्यांच्या तुलनेत यावर्षी फक्त ३ टक्के पाणी साठा शिल्लक आहे.
मंत्री चंद्रकांत पाटिल यांच्या मते, शासन जून आणि जुलै मधील मॉन्सूनच्या प्रगतिवर विचार करेल. उपयुक्त पावसाची कमतरता असल्यास ज्यामुळे नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागणार नसेल तर ऑगस्ट महिन्यात कृत्रिम पावसाची योजना अंमलात आणली जाईल. या योजने अंतर्गत शासन धरण क्षेत्रात पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
प्रतिमा क्रेडीट: विकिपीडिया
येथून घेतलेली कोणतीही माहितीचा क्रेडिट skymetweather.com ला द्यावे
