अपेक्षानुसार, नरेंद्र मोदी सरकारने २०१९ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकारांसाठी अर्थसंकल्प वाढवून आणले आहे. आज अर्थमंत्री, पियुष गोयल यांनी सांगितले की, गरीब शेतकऱ्यांसाठी संरचित आयकर समर्थन आवश्यक आहे.
म्हणूनच पीएम किसान समिती निधी नावाची एक योजना जाहीर करण्यात आली आहे, ज्याचे पॅकेज सरकारला 75,000 कोटी रुपये असून त्यात 12.5 कोटी शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत, दोन हेक्टर पर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये त्यांच्या खात्यांमध्ये थेट तीन हप्त्यांमध्ये मिळतील.
शेती उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने मोदी सरकारने किमान समर्थन किंमत (एमएसपी) वाढवली आहे. याशिवाय, महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) अंतर्गत 60,000 कोटींचा निधी दिला जात आहे, आवश्यक असली तर अधिक पैसे पण दिले जातील.
तसेच, पीक कर्जे पुनर्संचयित करण्याऐवजी, नैसर्गिक आपत्तींनी गंभीरपणे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना केवळ 2% व्याज सबव्हेशनच नाही मिळणार, पण वेळेवर परतफेड केल्यास अतिरिक्त 3% व्याज सबव्हेशन देखील मिळेल. याशिवाय, राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाची स्थापनाही होणार आहे. यासह, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्याकरिता 2 टक्के व्याज सबव्हेशनची घोषणा केली गेली आहे. मत्स्यपालनासाठी नवीन विभागाची पण स्थापना केली जाईल.
ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टप्रमाणे, गेल्या पाच वर्षांत भारताच्या कृषी अर्थसंकल्पात दुप्पट वाढ झाली आहे, 2018-19 मध्ये मोदी सरकारच्या अंतर्गत ५७,६०० कोटी बजेट होते , जे 2013-14 मध्ये यूपीए सरकारच्या बजेटचे तीन पट आहे। 2016-17 मध्ये सर्वाधिक वाढ 79 टक्के झाली आहे.
Image Credits – iPleadersblog
Any information taken from here should be credited to Skymet Weather
